ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ
ਨੋਟਬੰਦੀ ਆਈ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਬਾਹਰ ਸੀ ਕਿ ਅਚਾਨਕ
ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਦਮ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ
ਕਦਮ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿਆ ਗਇਆ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟਿਪੱਣੀਕਾਰ ਭੌਂਚੱਕੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਉਹ
ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮਰਦਰਦੀ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ
ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਸੜਕਾਂ ਉਪਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਯੂਰੋਪ
ਦੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ, ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ
ਕੁਝ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਉਪਰ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਕੇ ਚਾਬੀਆਂ
ਵਿੱਚੇ ਛੱਡ ਕੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹੇ ਖੜ੍ਹੋਤਿਆਂ ਹੀ ਪਸੀਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਧਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਵਕਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ
ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਰੁਪਏ ਵਟਾਉਣ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਏ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ
ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਪੁੰਸਕਤਾ ਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਲਾਭ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੱਜ ਕੇ ਲਿਆ।
ਫਿਰ ਇਹ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕੀ ਸੀ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਕੀ ਸੀ? ਇਹ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ
ਸਰਮਾਇਆਦਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਪੈਂਤੜੇ ਸਮਝਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਸਰਮਾਇਆਦਾਰੀ ਨੇ ਲੈਸਿਜ਼ ਫੇਅਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਕੇਨਜ਼ (John Keynes) ਨੇ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ... ਮਤਲਬ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ
ਘੱਟ ਦਖਲ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਕੋਈ ਟੈਕਸ, ਨਾ ਕਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਨਾ ਨਿਯਮ, ਨਾ ਰੋਕ-ਟੋਕ, ਮਨਚਾਹੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ, ਇਹ ਸੀ ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਆਰੰਭ ਦੀ ਅਰਥਕ
ਵਿਵਸਥਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਮਾਇਅਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਟਕਦੀ ਸੀ ਸੋਵਿਅਤ ਰੂਸ ਤੇ ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ
ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰਦੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਸ ਉੱਪਰ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ
ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਇਆ, ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਲਾ ਕੇ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ, ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਚਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਉਭਰਦੀ ਹੈ, ਝਟਕੇ ਦੇਣ ਦੀ ਵਾਰੀ, ਜਿਥੇ ਕਿਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਆਈ ਉਥੇ ਪੁਰਾਣੀ
ਵਿਵਸਥਾ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਦਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਬੋਲਣ, ਸੋਚਣ ਤੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਅਲੱਗ ਥਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸੰਭਲਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ
ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਯਮ, ਕਨੂੰਨ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਾਲਕੀਆਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਰਥਹੀਣ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ
ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਦਿਮਾਗ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਕਸ਼ੇ ਬਿਗਾੜ
ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਸਰਮਾਇਆਦਾਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਸਦਮੇ ਦੇਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਗਾਵਤਾਂ
ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਪਲਟੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਾਲਾਤ
ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਧਮਾਕੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਧਮਾਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉਪਰ ਵਾਪਰਦੇ
ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਦੌਰਾਨ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ, ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ, ਲੋਕ ਤੰਤਰ, ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਰੱਜ ਕੇ ਡੌਂਡੀ ਪਿੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਬੁਰਕੇ ਵਿੱਚ
ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਮਾਇਆਦਾਰੀ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਕ ਵਿਵਸਥਾ ਉਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਥੋਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਬਜ਼ਾਰ ਤੇ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ
ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਦਮਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਚਿੱਲੀ ਤੋਂ
ਹੋਈ, ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਸਕੂਲ ਆਫ ਇਕਨਾਮਿਕਸ ਦੇ ਮਿਲਟਨ ਫਰਿਡਮੈਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਦ ਵਿੱਚ ਨੋਬੇਲ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਗਿਆ, ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸਦਮੇ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਪਰ ਰਚਿਆ ਗਿਆ, ਇਕ ਦੇਸ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ
ਥਾਂ ਫੌਜੀ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਥੋਪੀ ਗਈ ਜਿਸ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਦੇ ਆਰਥਕ ਵਸੀਲੇ ਅਮਰੀਕੀ
ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਇਸੇ ਅੱਗ ਨੇ ਅਰਜਨਟਾਈਨਾ ਨੂੰ
ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਰੂਸ, ਯੂਰੋਪ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਲ ਲਿਆ।
ਇੱਕੀਵੀ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਵੀ
ਇਸੇ ਸਦਮੇ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਉਪਜ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਫਿਰ ਇਰਾਕ ਬਾਦ
ਵਿੱਚ ਮਿਸਰ, ਸੀਰੀਆ ਤੇ ਲੀਬੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਸਰਮਾਇਆਦਾਰੀ
ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਕਰ ਲਏ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲਾ 9/11 ਦਾ ਹਾਦਸਾ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਦਮੇ ਅਧੀਨ
ਝੰਜੋੜਨਾ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਨਾਲ ਤਬਾਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਥੇ ਉਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਦਮੇ
ਵੱਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਂਵਾਂ ਦੀ ਆਰਥਕ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਉਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ
ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ
ਕਰੋਨੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰ
ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇਸ ਨੇ
ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁੰਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੋਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਕਰੋਨੀ ਸਰਮਾਇਆਦਾਰਾਂ
ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਰਥਕ ਵਸੀਲੇ ਸੌਂਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ
ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੀਤੀਵੇਤਾਂ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਰਥਕ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਆਰੰਭ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਰਥਕ ਅਜ਼ਾਦੀ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਹੱਕਾਂ ਉੱਪਰ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਜਰਤਾਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। (ਸਾਡੇ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁਣ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ
10300 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।) ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਦੂਜੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆ ਕਰ
ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਰਮਾਇਆਦਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹਥਿਆਰ ਦੀ
ਵਰਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਉਪਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭੱਵਿਖ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਸਰਮਾਇਆਦਾਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੋਵੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ।
